लस्सीतल राजकारण  

खुप दिवसांनी ब्लॉग ला वेळ काढला,विषय च हाताबाहेर नाही तर आपल्या निरागस आणि भाबड्या विचारांच्या कुवती बाहेर असून आपण फक्त केविलवाने पणाने बघतोय म्हणूंन.

           2020 च्या ब्रिटन च्या टास्क फोर्स ने करोना वर रिकामा चेक दिल्या सारखे कंपन्या सोबत करार करत सुटले. आज त्या देशात त्यांच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट लसीचे डोस उपलब्ध आहे.विकसित देशांचे हे राजकारण म्हणावं की आपल्या जनतेविषयी अमाप अशी उदात्तशक्ती दाखवण्याची कला जी स्वतःच्या स्वार्थासाठी देखील बिनधास्त वापरता येते. डोस जास्त झाले तर चालतील पण कमी नको पडायला 😀

            लसी वरील आधी जगाचे राजकारण समजून घेऊ मग भारताचे जरा सोप्पे जाईल लक्षात यायला. interdependent आणि interconnected असलेले आपले जग ह्यात कमालीचा कूट नीती पणा अवलंबत आहे. PFizer अर्थात नामांकित कंपनी आहे बुवा, सध्या तरी त्याच्या लसी ची परिणामकारकता 91 टक्के जी जगात आत्तापर्यंत तयार झालेल्या कोणत्याही लसी पेक्षा खूप जास्त आहे,म्हणून भरोसेमंद आहे त्याची प्रतीस्पर्धी moderna आहे ती पण जवळपास तितकीच परिणामकारक आहे.

     अर्जेंटिना हा दक्षिण अमेरिका खंडातील आपल्याच धुंदीत आणि आपले हितसंबध साठी लढणार देश पण जेव्हा pfiyzer कंपनी कडून देण्यात येणाऱ्या लसी वरून लोकांना जर मृत्य अथवा गंभीर परिणाम झाले तर भरपाई कोन देणार म्हणून fyzer सोबत खूप बिनसले सरतेशेवटी ती pfizer कंपनी आहे सध्या तरी तिचेच हितसंबध जपावे लागणार तर शेवटी असा करार झाला की जर गंभीर परिणाम लोकांवर झाले तर अर्जेन्टिना कंपनी वर दावा ठोकू शकणार पण त्याची भरपाई मात्र अर्जेन्टिना करेल. मग तो देश दिवाळखोर झाला तरी चालेल ताच्यावर कर्जे काढून भरपाई देण्यात इतपत करारात सामील आहे. आपली(भारताची) कुटनिती ह्या बाबतीत जगात कुठेच नाही ( कोरोना बाबतीत) हे दुर्दैव आहे आपल्या सरकारचे.

       जगाची 17 टक्के लोकसंख्या असलेले विकसित देश आज 65 टक्के हुन अधिक लसीच्या  (व्यर्थ) साठा करून बसलेत. त्या Canada ची लोकसंख्या आहे 4 कोटी पण नाही आणि जवळपास 25 कोटी लसी चे करार करून बसलेत pzifer आणि modern सोबत. त्यांच्या एका एक व्यक्तीला 5 वेळेस डोस देऊन होईल एवढा व्यर्थ नव्हे तर कुटणीती असणारा हा साठा आहे.मग आपल्या कडील उरलेलं साठा इतर राष्ट्रांना द्यायला काही अटी घालणार अर्थात त्यांच्या हितसंबध जपणाऱ्या असणारा देशाला च देणार .आपला देश ह्याच्या कुठेच लागत नाही हे आपली परदेशनीती आहे .अर्जेन्टिना तर सुरवात आहे हळू हळू सगळी विकसनशील राष्ट्रे ह्यात आपले हितसंबध आणि काही प्रमाणात सार्वभौमत्व गमावून बसतील.

       2020 पासून आपल्या देशाच्या टास्क फोर्स ने ना करार केले ना औषधें आणि ऑक्सजन चे उत्पादन वाढवले जर केले असते तर तेच आपण निर्यात करून आत विकसित देशांच्या कुटनीती ला बरोबरीच्या पंक्तीत बसलो असतो.भले जास्त उत्पादन झाले तर खूप मोठी संधी भारताने गमावली.आपला देश परत 5 वर्ष मागे गेला संथ परिणाम नक्कीच येईल थोड्याच दिवसात.

    जो बायडेंन भाऊ अमेरिकी राष्रध्यक्ष झाले तेंव्हा त्यांच्या पहिल्या 100 दिवसाच्या लसीकरण धोरणाचा परिणाम भारत नाही तर पूर्ण जग अनुभवत आहे आज USA चे 33 टक्के लसीकरण पूर्ण झाले इतके उत्पादन वाढले लसीचे की भारत syrum institutes ला लागणारे  raw material (लस उत्पादन करताना) कमी पडले परिणामी syrum ची उत्पादन क्षमता खूप कमी झाली त्यात त्यांना astrazenca बरोबर असलेल्या करारा ने उत्पादन चे 50 टक्के लसी त्याना म्हणजेच अप्रत्क्षपने इंग्लड ला द्यावे लागते.आज त्या देशाचे 50 टक्के हुन अधिक लसीकरण झाले परिणामी इंग्लड ने आज पहिल्या सारखे जीवन जगायला सुरवात केली. आणि जास्तीच्या लसी परत आपले राजकारण सांभाळून विकायला सुरवात केली त्यात एखादा व्यापारी करार असेल व बंदर व अजून काही नवल वाटायला नको. आपला देश त्यात कुठेच नाही ही आपल्या सरकारची उपलब्धी.

                       विकसित देशाचा बेरोजगार,कर्तृत्व शून्य,व्यसनी तरुण पिढिला ही कोरोना लस एकदम उपलब्ध आहे नव्हे 4 वेळेस घेण्याइतपत पण तिकडे दक्षिण अमेरिका वा आफ्रिका खंडातील डॉक्टर्स, परिचारीका,जे कोरोना शी रोज लढत त्यांना काही नाही उलट त्या देशा शी काही घेणे नाही आपलाच भारत देश vsudhaiv kutumbkam चा नारा देतो आणि आपलीच विजार आपल्या ला नीट सावरता येत नाही. ही खुप भयावह परिस्तिथी आहे 131 कोटी जनतेचे लसीकरण कसे करणार तेच ह्यांना अजून समजत नाही ही ह्या दशकातिल सर्वात मोठी शोक्कांकीका नाहीतर राजकारण्यांचा स्वतः च्या स्वार्थासाठी चा नाकर्तेपणा आहे.

             Bharat biotech आणि syrum मिळून रोज 30 लाख डोस उत्पादन क्षमता असताना आपल्या देशात तेवढे लसीकरण एक आठवाड्यात पण होत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे. Bharat biotech मध्ये भाजप चे हितसंमध दडले आहे syrum ने उत्पादन क्षमता वाढवण्याची परवानगी मागून पण सरकार का परवानगी देत नाही हेच राजकारण भारताला घेऊन दुबणार इतके स्वार्थी राजकारण तर भारताच्या इतिहासात कधी झाले नाही.सरकार उत्पादन वाढवत नाही,वाढवू देण्याची परवानगी पण देत नाही काय चालायला हे?

     मागील वर्षी PM CARE फंड मध्ये जमा झालेल्या पैशाचा वापर करण्याची वेळ आली आहे तर का करतं नाही हे कळत नाही? एवढे समजून पण जनता एकदम निवांत आहे?

         भाजप शाशीत राज्यात डोस जास्त की कमी हा वादाचा मुदा सोडला तर फक्त आपले हात लाल होऊ नये म्हणून एकमेकांवर ढकणारी सरकारे आहेत ही जनतेचे कधीच कल्याण नाही करू शकत. कोणत्याच सरकारने ना आवश्यक लागणाऱ्या औषधांचा ना oxygen चा प्लांट टाकला ना काही पाऊले उचलली ही नाकर्तीपणाची लक्षणे दोन्ही कडे आहे केंद्र आणि राज्य सरकारे.

           कोरोना केंद्र सरकार ला election पाहिजे election असणाऱ्या राज्यात कोरोना टेस्ट च नगण्य आहे तर पोसिटीव्ह सापडणार कोण?😀😀😀 आणि राज्यात पोलीस यंत्रणा कामाला लावून वसुली पाहिजे 🤔 

        जगात राष्ट्रीय पासून अंतरराष्ट्रीय,सरकारे, संघटना,कंपन्या,सर्व फक्त आपली पोळी भाजली आणि ढेकर देऊन निवांत बसले आहे 

                Pfizer आणि modern नंतर तिसरी सर्वात परिणामकारक sputnik 5 ह्या लसीचे उत्पादन करण्याची परवानगी केंद्र ने दिली हे नशीब च म्हणावे लागेल ( ते ही फक्त आपले हितसंबध जपणाऱ्या कंपन्या ला हे आता सांगायला नको) त्याची पण उत्पादन क्षमता खूप कमी वर्षाला 30 कोटी आहे फक्त. आपल्या तोंडाचा मास्क 2023 पर्यंत जातो की नाही ते बघावे लागेल असेच चालू राहिले तर 

               आपलाच चेतन मनोज पवार.